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CM धामी के नेतृत्व में मिलावटी कुट्टू आटा बेचने वालों पर शिकंजा

नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग की ओर से प्रदेशभर में कुट्टू के आटे की ...

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निजी सर्वे से देहरादून की छवि धूमिल करना निंदनीय : कुसुम कण्डवाल

निजी कंपनी द्वारा जारी महिला सुरक्षा की एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स (NARI) को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सख्त आपत्ति जताई है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवा ...

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उत्तराखण्ड ने केंद्र सरकार को सौंपा 5702.15 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव

आपदा प्रबंधन विभाग ने इस वर्ष मानसून के दौरान हुई क्षति की प्रतिपूर्ति तथा भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए ...

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COVID-19 के नए वैरिएंट पर नजर

भारत में COVID-19 के कुछ नए वैरिएंट्स सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन टेस्टिंग और निगरानी ...

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CM धामी के नेतृत्व में मिलावटी कुट्टू आटा बेचने वालों पर शिकंजा

नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग की ओर से प्रदेशभर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया ...

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COVID-19 के नए वैरिएंट पर नजर

भारत में COVID-19 के कुछ नए वैरिएंट्स सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन टेस्टिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों की तैयारी पूरी रखें और ऑक्सीजन व दवाइयों का स्टॉक बनाए रखें। विशेषज्ञों के अनुसार यह वैरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। मास्क और सैनिटाइजेशन पर फिर से जो ...

बिजली दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी – उपभोक्ताओं को राहत

उत्तराखंड बिजली नियामक आयोग (UERC) ने 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है। यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है क्योंकि पहले 17% से अधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। इस निर्णय से घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सरकार ने ऊर्जा संतुलन बनाए रखने और घाटे को नियंत्रित करने के लिए नई रणनीति अपनाई है।

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